ग्वालियर, 26 मार्च। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त विजय राज, मुनीश सिंह सिकरवार, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला, उपायुक्त सुनील चौहान, डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही अन्य संबंधित अधिकारी एवं शासकीय सेवक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे रहे।
निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने संपत्तिकर वसूली की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर संग्रहकों को निर्देशित किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष पांच दिन शेष हैं सभी संबंधित गंभीरता से संपत्तिकर की वसूली कर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करें तथा यह भी निर्देश दिए कि जो कर संग्रहक वसूली में अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे 20 प्रतिशत से भी कम वसूली करने वाले कर संग्रहकों को निलंबित किया जाए तथा 30 प्रतिशत तक वसूली करने वाले कर संग्रहकों के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही अन्य कम वसूली करने वालों के इंक्रीमेंट रोका जाए। इसके साथ ही नामांकन के प्रकरणों में विलंब को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए समय सीमा में नामांकन के प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त संघ प्रिय ने मुख्य स्वच्छता अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि मार्च महीने में सात दिवस से अधिक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले सफाई कर्मियों की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव दें तथा जो अन्य सफाई कर्मी लापरवाह है उनके खिलाफ कडी कार्रवाई करें। इसके साथ ही अनुपस्थित रहने वाले प्रत्येक सफाई कर्मी को नोटिस जारी करें तथा उसका रिकार्ड मेंटेन करें। बैठक में यह भी निर्देश दिए कि कई कचरा ट्रांसफर स्टेशन कई दिनों तक खराब रहते हैं संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कचरा ट्रांसफर स्टेशन सही रहें उनपर लगातार कार्य हो।
भवन अनुज्ञा के प्रकरणों पर चर्चा करते हुए सिटी प्लानर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन अनुज्ञा के प्रकरण निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक लंबित न रहें। उन्हें निर्धारित समय सीमा में ही निराकृत करें। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए पिछले माह की सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो एल-2 पर कार्रवाई की जाएगी तथा यह भी निर्देश दिए कि एल-1 अधिकारी एवं एल-2 अधिकारी बिना अनुमति के बदले न जाएं।
उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट के मामलों की चर्चा करते हुए सभी मामलों में तत्काल जवाब दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित पर कार्रवाई किए जाने निर्देश दिए। इसके साथ ही जमीन आवंटन के मामलों में चर्चा करते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी जमीन आवंटन को लेकर गंभीरता से आवश्यक कार्रवाई करें और बैठक में भी पूरा डिटेल के साथ उपस्थित हों। समग्र आईडी की ई केवाईसी को लेकर चर्चा करते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ई केवाईसी के कार्य में कोई प्रगति नहीं आ रही है तथा इसमें संबंधित कर्मचारी द्वारा लापरवाही की जा रही है। इसे सभी संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायें तथा आगामी बैठक में इसमें प्रगति दिखनी चाहिए। वहीं ग्रीष्मकालीन पेयजल योजना पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी में जल प्रदाय को लेकर क्या कार्ययोजना बनाई है उसको तत्काल प्रस्तुत करें तथा शहर में गर्मियों में कहीं भी जल समस्या न हो इसको लेकर गंभीरता से कार्रवाई करें।
