राज्य खाद्य आयोग के सदस्य खण्डेलवाल ने की योजनाओं की समीक्षा

भिण्ड, 04 अक्टूबर। राज्य खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खण्डेलवाल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, प्रधानमंत्री बंदना योजनाओं की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में की। समीक्षा के दौरान सहायक आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अब्दुल गफ्फार, बीआरसी भिण्ड सतेन्द्र सिंह कुशवाह, सीडीपीओ, सुपर वाईजर सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
राज्य खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खण्डेलवाल ने महिला एवं बाल विकास की सुपर वाईजरों से वन-टू-वन चर्चा कर कुपोषण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि आप लोगों को माताओं को यह बताना होगा कि पोषण आहार में क्या-क्या बच्चे को दिया जाना चाहिए। अगर यह जानकारी माताओं को होगी तो वे बच्चो को पोषण आहार वाला भोजन देगी तो अवश्य ही कुपोषण से मुक्ति मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि आप लोग की कुपोषण को दूर करने में महति भूमिका होती है अगर आप अपनी ईमानदारी से काम करेंगी तो निश्चित ही एनआरसी सेंटर पर ताले लगने की संभावना हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की कॉउसलिंग करें इसके साथ ही प्रधानमंत्री मात्र बंदना योजना का कैसे सदुपयोग किया जाए की जानकारी बताई।
राज्य खाद्य आयोग के सदस्य खण्डेलवाल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन के योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हितग्राहियों को लाभ मिले। जिसके लिए आप लोग परस्पर संवाद के माध्यम से काम करें उन्होंने राशन वितरण व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि दुकानों की रेण्डम जांच करें। जांच के लिए एक कमेठी का गठन किया जाए। कमेठी में महिला बाल विकास, खाद्य विभाग, जिला पंचायत के सदस्यों को मिलाकर बनाया जाए। राशन दुकान की जांच करते समय उपलब्ध पुस्तिका में स्थिति को अंकित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब भी गांव में निरीक्षण के दौरान जाए तो एक व्यक्ति कई योजनाओं की समीक्षा भी करें। बीपीएल का सेम्पल सर्वे करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने तीन पंचायतों के सेंपल सर्वे के निर्देश डीएसओ को दिए। उन्होंने डीएसओ से कहा कि जिन व्यक्तियों को अस्थाई पर्ची जारी की गई है उनको स्थाई पर्ची जारी करने का पत्र जारी कर कहा जाए कि आपकी अस्थाई पर्ची जारी की गई है और आप स्थाई पर्ची के लिए कार्रवाई करें। समीक्षा के दौरान राशन आवंटन केन्द्रों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।