एक कंपनी ने दिया 9800 रुपए, दूसरी ने 9540 अलग-अलग सैलरी
भिण्ड, 28 जुलाई। मप्र आउटसोर्स कर्मचारी संघ इस समय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। मजेदार बात यह है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने दो साल के कोरोना काल से लेकर आज 2021 तक कोई खास निर्णय नहीं लिया, जबकि इस कोरोना महामारी में राज्य सरकार के साथ लगातार हाथ से हाथ मिला कर मप्र विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने राज्य सरकार के साथ बहुत ही सराहनीय कार्य किया। लेकिन राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई अच्छा निर्णय लेते हुए अब इन कंपनियों द्वारा भी आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है।
शासकीय कर्मचारियों के लिए चुनावी समय पर बाही बाही लूट जाती है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ मप्र विद्युत वितरण कंपनी की नई कंपनियों द्वारा वेतन में इस माह लगभग 600 रुपए में कटौती की है, लेकिन इस ओर किसी मंत्री, विधायक, नेता जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। राज्य शासन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और शायद हमेशा किया जाता रहेगा। क्योंकि राज्य कर्मचारी संघ शासन के दामाद होते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी इस तरह हैं कि जिस तरह गुलामी, जैसे कि दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, उसी तरह इनके साथ दुव्र्यवहार एवं शोषण किया जा रहा है। इतनी महंगाई में विद्युत वितरण कंपनी इनके परिवार के भरण-पोषण के लिए मात्र 9500 रुपए में एक महीने का राशन किस तरह के लिया जा सकता है यह सोचने वाला प्रश्न है। मप्र आउटसोर्स कर्मचारी संघ इसका विरोध कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस ओर कोई ठोस निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं। मप्र सरकार में लगभग 50 हजार आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वहीं इनके परिवारों को सोचने की बात है कि इस भरी महंगाई में अगर आउटसोर्स कर्मचारी गृह निवास को छोड़कर राजधानी या अन्य संभाग में अगर कार्य करे तो वह नौ हजार रुपए में अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकता, इसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेने की अत्यंत आवश्यक है।