सामाजिक एनिमेटरों ने नियमितता व निश्चित मानदेय की उठाई मांग

कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

भिण्ड, 10 फरवरी। जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सामाजिक एनिमेटरों ने कई मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में कहा गया है कि मप्र शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित मप्र संपरीक्षा समिति के तहत निर्धारित मापद.डों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु चयनित किया गया था। मप्र के जिलों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी वृहद स्तर पर हितग्राही मूलक केन्द्रीय योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु नियुक्ति किया गया था। वहीं प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सामाजिक एनिमेटर द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नियमावली के तहत कार्यरत है लेकिन चयन होने के बाद नियमित रूप से कार्य न मिलने के कारण ग्राम सामाजिक एनिमेटर के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि सामाजिक एनिमेटर को पूरे वर्ष प्रति माह नियमित कार्य दिया जाए। वहीं सामाजिक अंकेक्षण का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए जो कि अभी तक नहीं किया गया। एवं सामाजिक एनिमेटरों को निश्चित मासिक मानदेय एवं यात्रा भत्ता भी प्रदान किया जाना चाहिए। वहीं ग्राम संपरीक्षा समिति के सदस्यों को सामाजिक सत्यापन अवधि का मानदेय मनरेगा की मजदूरी के हिसाब से प्रदान किया जाना चाहिए एवं सामाजिक एनिमेटरों के कर्मचारियों को मेडिकल बीमा तथा टर्म इंश्योरेंस की सुविधा भी प्रदान की जाए। पंचायत से संबंधित अन्य योजनाओं का सोशल ऑडिट सामाजिक एनिमेटरों के माध्यम से कराया जाए ताकि ग्राम सामाजिक एनिमेटर को नियमित कार्य मिल सके जिससे इनके परिवार का उदर पूर्ति आसानी से हो सके।